खाद्यतेल म्हणजे आपलं रोजचं जेवण बनवताना वापरण्यात येणारं तेल. सरकारने आता या खाद्यतेलाच्या किमती कमी करण्यासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. जेव्हा भारतात परदेशातून कच्चं तेल आणलं जातं, तेव्हा त्यावर काही टॅक्स म्हणजेच “कस्टम ड्युटी” लागते. ही टॅक्स पूर्वी 20% होती. पण आता ती सरकारने 10% केली आहे. म्हणजेच अर्धी झाली आहे.
या निर्णयामुळे कस्टम ड्युटीमध्ये मोठा बदल झाला आहे. आता ही ड्युटी 8.75% वरून थेट 19.25% इतकी वाढली आहे. याचा फायदा म्हणजे तेलाच्या किमती कमी होतील. सरकारने खाद्यतेल बनवणाऱ्या कंपन्यांना सांगितलं आहे की, त्यांनी हा फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचवावा.
सरकारला विश्वास आहे की, तेल स्वस्त झालं तर सगळ्यांना फायदा होईल आणि महागाई थोडी कमी होईल. त्यामुळे सर्वसामान्य लोकांचा खर्च थोडा कमी होईल. याशिवाय, भारतातच तेल शुद्ध करणाऱ्या कंपन्यांना (रिफायनर्स) याचा फायदा होईल आणि शेतकऱ्यांनाही त्यांच्या उत्पादनाची चांगली किंमत मिळेल.
सरकारचं असंही म्हणणं आहे की, या निर्णयामुळे परदेशी पाम तेल कमी येईल आणि आपल्या देशात तयार होणारं तेल अधिक वापरलं जाईल. यामुळे भारतातल्या तेल शुद्धीकरण उद्योगाला बळकटी मिळेल.
खाद्यतेलाच्या किमती ठरवताना सीमाशुल्क (कस्टम ड्युटी) हे एक महत्त्वाचं कारण असतं. आता जेव्हा सरकारने ते कमी केलं आहे, तेव्हा भारतात तेलाची किंमत कमी होण्याची शक्यता आहे. याचा सर्वात मोठा फायदा गृहिणींना म्हणजे स्वयंपाक करणाऱ्या महिलांना होईल.
इंडियन व्हेजिटेबल ऑइल प्रोड्युसर्स असोसिएशन (IVPA) चं म्हणणं आहे की, सरकारच्या या निर्णयामुळे तेल बनवणाऱ्या कंपन्या अधिक मजबूत होतील, शेतकऱ्यांना त्यांचं योग्य मूल्य मिळेल आणि ग्राहकांनाही स्वस्तात चांगलं तेल मिळेल.