महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी ‘नमो शेतकरी सन्मान निधी योजना’ सुरू केली आहे. या योजनेत सरकार शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर थेट पैसे पाठवते. हे पैसे शेतीसाठी उपयोगी पडतात – जसं की बी-बियाणं, खतं, औषधं विकत घेण्यासाठी.
योजनेमुळे शेतकऱ्यांना शेतीचं काम वेळेत करता येतं. पण अलीकडच्या काळात काही अडचणी आल्या आहेत. काही शेतकऱ्यांना पैसे वेळेवर मिळत नाहीत, तर काही पात्र असूनही त्यांना पैसे मिळत नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी वाढली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं की आता शेतकऱ्यांना वर्षाला ६,००० रुपये नव्हे तर ९,००० रुपये मिळणार आहेत. हे पैसे त्यांच्या खात्यावर थेट जमा होतील. खरीप हंगाम सुरू होण्याआधीच हा हप्ता मिळेल असं त्यांनी सांगितलं आहे. त्यामुळे पेरणीपूर्वीच शेतकऱ्यांना आर्थिक तयारी करता येईल. हे पैसे कोणतेही काम न करता, थेट मदत म्हणून दिले जातील.
योजनेचा पुढचा हप्ता देण्यासाठी सरकारला ३,००० कोटी रुपये लागणार होते. पण राज्याच्या बजेटमध्ये हे पैसे ठेवले नव्हते. त्यामुळे जवळपास ९३ लाख शेतकरी हप्त्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. पैसे नसल्यामुळे हप्ता वेळेवर मिळत नाही आणि शेतकरी चिंतेत आहेत.
योजना फसवणूक टाळण्यासाठी आणि योग्य शेतकऱ्यांनाच मदत मिळावी यासाठी सरकार शेतकरी ओळखपत्र (AgriStack ID) सुरू करत आहे. हे ओळखपत्र आधीपासून ‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी’ योजनेत वापरलं जातं. त्यामुळे आता नमो शेतकरी योजनेतही हे लागू होणार आहे, पण याबाबत अजून काही स्पष्ट माहिती सरकारने दिलेली नाही.
कृषी विभागाने सल्ला दिला आहे की सर्व शेतकऱ्यांनी लवकरात लवकर आपले ओळखपत्र तयार करावे. हे ओळखपत्र म्हणजे तुमची अधिकृत नोंद आहे. भविष्यात जर योजना किंवा सरकारी मदत मिळवायची असेल, तर हे ओळखपत्र आवश्यक ठरणार आहे. ओळखपत्र नसल्यास शेतकरी योजना मिळवण्यात मागे पडतील
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी सरकारने मोठा खर्च केला आहे. त्यामुळे बाकीच्या योजनांसाठी पैसे कमी पडले आहेत. याचा परिणाम ‘नमो शेतकरी’ योजनेवरही झाला आहे. त्यामुळे पैसे वेळेवर मिळत नाहीत.
शेतकरी या योजनेतून मिळणाऱ्या पैशांवर आपल्या शेतीचं नियोजन करतात. बी-बियाणं, खतं खरेदीसाठी हे पैसे खूप महत्त्वाचे असतात. सरकारने जरी रक्कम वाढवली असली, तरी अजूनही ती शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झालेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची तयारी थांबली आहे आणि त्यांना चिंता वाटते आहे.
शेतकऱ्यांच्या मनात प्रश्न आहेत की मुख्यमंत्री घोषणा करतात, पण प्रत्यक्षात काही होतं का? त्यांनी सांगितलेली वाढलेली रक्कम अजून मिळालेली नाही. त्यामुळे काही शेतकरी नाराज आहेत, तर काहींना अजूनही आशा आहे की सरकार मदत करेल.
राज्य सरकारकडे सध्या अनेक योजना आहेत – लाडकी बहीण, नमो शेतकरी, इतर योजना. या सर्वांसाठी खूप पैसे लागतात. त्यामुळे सरकारने आता कुठल्या योजनेला आधी पैसे द्यायचे आणि कुठल्या योजनेस थोडं थांबवायचं, हे ठरवायला लागत आहे.
सरकार म्हणते की लवकरच पुढचा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केला जाईल. पण त्यासाठी लागणारे ३,००० कोटी रुपये कुठून आणायचे, हे अजून स्पष्ट नाही. तरीही सरकार काम करत आहे आणि लवकरच चांगली बातमी देईल अशी अपेक्षा आहे.
शेती हा आपल्या राज्याचा कणा आहे. त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांचे प्रश्न लवकर सोडवायला हवेत. योजना आणि आश्वासने देण्यापेक्षा, त्यांची अंमलबजावणी वेळेवर होणं जास्त महत्त्वाचं आहे. शेतकऱ्यांचा सरकारवर विश्वास ठेवण्यासाठी त्यांना योग्य मदत वेळेवर मिळाली पाहिजे.