महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी खूप दिवसांनी एक आनंदाची बातमी आली आहे. राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. आता शेतकऱ्यांना पीक विम्याची भरपाई मिळणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना थोडा दिलासा मिळेल आणि त्यांची आर्थिक अडचण कमी होईल. या पैशामुळे गावातली अर्थव्यवस्था देखील सुधारेल.
सरकारने सांगितले आहे की सुमारे २५ लाख शेतकऱ्यांना ७५% भरपाई मिळेल. याआधी फक्त १०% पैसे मिळत होते. त्यामुळे शेतकरी नाराज होते आणि त्यांनी आंदोलन केले होते. आता जास्त रक्कम मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांचा सरकारवर विश्वास वाढेल. पैसे थेट बँक खात्यात जमा होतील, त्यामुळे भ्रष्टाचाराची शक्यता कमी होईल.
शेतकरी हवामानावर अवलंबून असतात. पाऊस कमी झाला किंवा जास्त झाला तर पिकांचे नुकसान होते. कधी गारपीट, कधी वादळ येते. गेल्या काही वर्षांत शेतकऱ्यांची परिस्थिती खूपच कठीण झाली आहे. कधी पिके पाण्यात बुडाली, तर कधी दुष्काळामुळे लागवडच करता आली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर मोठा ताण आला.
पीक विमा योजना शेतकऱ्यांसाठी चांगली आहे, पण तिच्या अंमलबजावणीत खूप अडचणी आल्या. कागदपत्रे जमा करणे, पंचनामा करणे, कार्यालयात फेर्‍या मारणे यामुळे वेळ आणि पैसा खर्च व्हायचा. शिवाय भरपाई खूपच कमी होती. आता मात्र सरकारने मोठी रक्कम ठेवली आहे.
या वर्षी २८५२ कोटी रुपयांचा निधी ठेवला आहे. नाशिकला १४९ कोटी, पुण्याला २८२ कोटी आणि इतर विभागांनाही त्यांच्या नुकसानानुसार मदत मिळेल. हे पैसे पिकांच्या नुकसानीसाठी दिले जातील.
भरपाई मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी KYC पूर्ण करणे आवश्यक आहे. बँक खात्याची माहिती बरोबर असावी. पिकविमा पॉलिसीची कागदपत्रे जपून ठेवावीत आणि नुकसान झाल्यावर लगेच कृषी अधिकाऱ्यांना कळवावे. हे सगळे नीट केल्यास पैसे मिळतील.
पैसे एकदम मिळणार नाहीत. सरकार टप्प्याटप्प्याने पैसे देईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये. सरकारने सांगितले आहे की प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला त्याचे पैसे मिळतील.
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारेल. ते पुन्हा शेतीसाठी पैसे गुंतवतील आणि उत्पादन वाढेल. यामुळे गावातील अर्थव्यवस्था बळकट होईल. शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढेल आणि ते शेतीत पुन्हा उत्साहाने काम करतील. सरकारची ही योजना नीट राबली तर ती इतर राज्यांसाठीही आदर्श ठरेल.