महाराष्ट्र सरकारने गावातल्या शेतकरी आणि जनावरं पाळणाऱ्या लोकांसाठी एक खास योजना सुरू केली आहे. या योजनेचं नाव आहे कुक्कुट पालन विकास योजना. ही योजना 2010 पासून सुरू आहे आणि यामधून अनेक लोकांना कोंबड्या पाळून उत्पन्न मिळवता येतं. यामुळे ते स्वतःच्या पायावर उभे राहू शकतात.
या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे गावात राहणाऱ्या लोकांना अंडी आणि मांस मिळावं, आणि त्याच वेळी त्यांचं उत्पन्नही वाढावं. बऱ्याच घरांमध्ये यामुळे पैसे कमावण्याची चांगली संधी मिळाली आहे. ही योजना मुख्यतः महिलांसाठी, शेतकऱ्यांसाठी आणि बेरोजगार तरुणांसाठी आहे.
या योजनेत दोन प्रकारचे पॅकेज दिले जातात. एक म्हणजे अंडी देणाऱ्या तलंगा जातीच्या २५ कोंबड्या आणि ३ नर कोंबडे. दुसरं म्हणजे १०० एक दिवसाच्या कोंबडी पिल्लांचा गट. या दोन्ही पॅकेजसाठी सरकारकडून अर्धे पैसे म्हणजे ५० टक्के अनुदान मिळतं.
तलंगा जातीच्या कोंबड्या अंडी जास्त देतात आणि त्यांचं पालनपोषणही सोपं असतं. त्यामुळे या कोंबड्या ग्रामीण भागातल्या लोकांसाठी खूप फायदेशीर ठरतात.
पण गेल्या काही वर्षांपासून कोंबड्यांशी संबंधित सगळ्या गोष्टींचे दर खूप वाढले आहेत. अंडी, पिल्लं, औषधं, खाद्य, इंधन आणि वाहतूक खर्च सगळं महाग झालं आहे. यामुळे कोंबड्या पाळणं आधीपेक्षा महाग झालं आणि लोकांवर जास्त खर्च येऊ लागला.
ही अडचण लक्षात घेऊन सरकारने योजनेत मिळणाऱ्या पैशात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तलंगा गटासाठी आणि कोंबडी पिल्लांच्या गटासाठी लागणाऱ्या किमतीत वाढ करून त्यावर सरकारकडून मिळणाऱ्या अनुदानात सुधारणा केली आहे.
आता तलंगा गटासाठी लाभार्थ्याला ५,४२० रुपये द्यावे लागतील आणि १०० पिल्लांसाठी १४,७५० रुपये द्यावे लागतील. उरलेले ५० टक्के पैसे सरकारकडून दिले जातील. हे नवीन दर 1 एप्रिल 2023 पासून लागू झाले आहेत.
ही योजना टिकवून ठेवण्यासाठी आणि वेळोवेळी योग्य दर ठरवण्यासाठी पुण्याच्या पशुसंवर्धन आयुक्तांना जबाबदारी देण्यात आली आहे. दर पाच वर्षांनी किंमतींचा आढावा घेऊन सरकार योग्य ते बदल करणार आहे.
ही योजना गावातल्या महिलांसाठी, तरुणांसाठी आणि शेतकऱ्यांसाठी खूप चांगली संधी आहे. थोडक्याच जागेत, थोड्या पैशात कोंबड्या पाळता येतात. यामुळे पैसे कमावता येतात आणि अंडी व मांस घरातही मिळतं.
या योजनेमुळे केवळ उत्पन्न वाढत नाही तर समाजात बदल घडतो. अनेक महिला आता स्वतः पैसा कमवतात आणि घराला मदत करतात. तरुणांना गाव सोडून शहरात जावं लागत नाही, कारण त्यांना गावातच काम मिळतं.
ज्यांना या योजनेबाबत अधिक माहिती हवी असेल त्यांनी जवळच्या पशुसंवर्धन कार्यालयात जावं किंवा सरकारच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्यावी.