पावसाळा लवकरच सुरू होणार आहे. पावसाळ्यात अनेक वेळा पूर, वादळं, रस्ते बंद होणं अशा अडचणी येतात. या अडचणीमुळे लोकांना रेशन मिळवायला अडचण होऊ शकते. म्हणून केंद्र सरकारने एक नवीन निर्णय घेतला आहे.
आता राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत जे लोक रेशन घेतात, त्यांना एका वेळेस तीन महिन्यांचे रेशन मिळणार आहे. म्हणजेच, दर महिन्याला एकदा येणारे रेशन आता तीन महिन्यांसाठी एकदम मिळेल. हे रेशन मोफतच दिले जाईल.
1. साठवणुकीची अडचण
इतकं सगळं रेशन एकदम आल्यावर दुकानात ते ठेवायला जागा कमी पडू शकते. अनेक रेशन दुकानदारांकडे फक्त एका महिन्याचं रेशन ठेवायला जागा असते. त्यामुळे तीन महिन्यांचं धान्य ठेवणं कठीण होईल.
2. गोदामांची कमतरता
सरकारी गोदामेही अनेक ठिकाणी लहान आहेत. विशेषतः खेड्यापाड्यात मोठी गोदामं नाहीत. त्यामुळे धान्य चांगल्या प्रकारे साठवणं कठीण जाईल.
3. वाहतूक आणि वितरण
एकदम तीनपट रेशन पोहोचवण्यासाठी जास्त गाड्या, माणसं आणि मेहनत लागणार आहे.
- टप्प्याटप्प्याने रेशन द्या: काही दुकानदार म्हणतात की तीन महिन्यांचं रेशन एकदम देऊ नये. त्याऐवजी दोन महिन्यांचं एकदा आणि मग उरलेलं रेशन द्यावं.
- गोदाम भाड्याने द्या: काही दुकानदारांनी मागणी केली आहे की, सरकारने त्यांना गोदाम भाड्याने द्यावं, जेणेकरून ते धान्य नीट साठवू शकतील.
पावसाळ्यात रस्ते बंद झाले तर लोकांना रेशन मिळणं कठीण होऊ शकतं. म्हणून आधीच तीन महिन्यांचं रेशन देऊन सरकार लोकांची अन्न सुरक्षा पक्की करत आहे.
- एकदाच तीन महिन्यांचं रेशन मिळालं तर पुन्हा-पुन्हा दुकानात जावं लागणार नाही.
- प्रवासाचा खर्च आणि वेळ वाचेल.
- पावसाळ्यात घरात धान्य असल्यामुळे काळजी वाटणार नाही.
- धान्य कोरड्या जागेत ठेवा.
- किडे लागू नयेत याची काळजी घ्या.
- गरजेप्रमाणे वापरा.
- नवीन गोदामांची तात्पुरती व्यवस्था
- जास्त गाड्या आणि माणसं द्या
- लोगांना नीट समजावून सांगा की धान्य साठवायचं कसं
- धान्य खराब होऊ नये म्हणून योग्य काळजी घ्या
हा निर्णय लोकांच्या भल्यासाठी आहे. पण त्याची अंमलबजावणी करताना अडचणी येऊ शकतात. त्यामुळे शासन, दुकानदार, प्रशासन आणि नागरिक सगळ्यांनी मिळून काम केलं, तर ही योजना यशस्वी होईल.
जर सरकारने योग्य योजना आणि उपाययोजना केली, तर हा निर्णय देशात अन्न सुरक्षा देण्यासाठी एक मोठं पाऊल ठरेल.