महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांसाठी अनेक नवीन योजना आणि बदल झाले आहेत. सरकार शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी सतत प्रयत्न करत आहे. पीक विमा योजना, पीएम किसान योजना आणि इतर उपक्रमांमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळत आहे. सध्या अनेक जिल्ह्यांत पीक विम्याचे पैसे थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होत आहेत.
सरकारने बोगस पीक विमा करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई सुरू केली आहे. अशा लोकांचे नाव ब्लॅकलिस्टमध्ये टाकले जाईल. पुढील पाच वर्षे त्यांना कोणत्याही सरकारी योजनेचा लाभ मिळणार नाही. ई-केवायसी पूर्ण करणे बंधनकारक आहे, अन्यथा योजना मिळणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी खरे कागद वापरूनच विमा काढावा.
राज्यातील अनेक तालुक्यांमध्ये पीक विम्याची रक्कम वाटली जात आहे. उदाहरणार्थ, चांदवड तालुक्यात १६,००० शेतकऱ्यांना, मालेगावमध्ये ३०,००० शेतकऱ्यांना पैसे मिळाले आहेत. काही शेतकऱ्यांना १५,००० ते २०,००० रुपये मिळत आहेत. एकूण ३३.५८ कोटी रुपयांची मदत दिली जात आहे.
खरीप हंगामासाठी १६९ कोटी रुपयांचे पीक कर्ज वितरित होत आहे. हे कर्ज बियाणे, खते आणि इतर शेती खर्चासाठी दिले जात आहे. काही भागांमध्ये कर्ज वाटप पूर्ण झालेले नाही. शेतकऱ्यांना वेळेत कर्ज मिळावे यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे.
सोयाबीन पिकावर सध्या अळींचा प्रादुर्भाव झाला आहे. या किडीमुळे पिकांचे नुकसान होऊ शकते. शेतकऱ्यांनी योग्य फवारणी करून पिके वाचवावी. तज्ञांचा सल्ला घेणेही महत्त्वाचे आहे.
पीएम किसान योजनेचा पुढील हप्ता लवकरच जमा होणार आहे. या योजनेत वर्षाला ६,००० रुपये तीन हप्त्यांमध्ये दिले जातात. जुलै महिन्यात हा हप्ता येऊ शकतो. शेतकऱ्यांनी केवायसी आणि बँक खाते अपडेट ठेवावे.
मान्सूनमध्ये काही ठिकाणी कमी पाऊस झाल्यामुळे चिंता आहे, पण काही भागात मुसळधार पावसामुळे दिलासा मिळाला आहे. मात्र काही ठिकाणी ढगफुटीमुळे पिकांचे नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईची मागणी आहे.
बाजारात भाज्यांना आणि फळांना चांगले दर मिळत आहेत. कांद्याची आवक वाढली आहे, पण भेंडी, शिमला मिरची यांना चांगले भाव मिळत आहेत. डाळिंबाला तर ३०१ रुपये किलो दर आहे.
पीक विम्यासाठी ३१ जुलैपर्यंत मुदत वाढवण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांनी वेळेत विमा काढावा. फार्मर आयडी असणे आवश्यक आहे. सरकारने शेतकऱ्यांच्या सर्व समस्या सोडवण्याचे आश्वासन दिले आहे आणि नवीन योजना आणण्याची तयारी सुरू केली आहे.