PM किसान ही योजना लाखो शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी आहे. या योजनेचा नाव ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना’ आहे. सध्या या योजनेबाबत शेतकऱ्यांमध्ये खूप चर्चा आहे. लोक सोशल मिडिया आणि इंटरनेटवर याबद्दल वेगवेगळ्या बातम्या पाहत आहेत. त्यामुळे काही शेतकऱ्यांना गोंधळ होऊ शकतो.
सध्याची परिस्थिती आणि शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा
एप्रिल, मे, जून, आणि जुलै या महिन्यांच्या हप्त्याबाबत शेतकरी उत्सुक आहेत. साधारणपणे जूनमध्ये हप्ता मिळतो. या काळात शेतकरी पैशांसाठी अधिक गरजेत असतात, कारण खरीप हंगाम सुरू होतो. केंद्र सरकारही या काळात पैसे देण्याचा प्रयत्न करते.
सरकारने लोकांना ३१ मे २०२५ पर्यंत ग्रीस्टॅक पोर्टलवर नोंदणी करण्याचा सल्ला दिला होता. ज्यांनी ३१ जुलै २०२५ पर्यंत नोंदणी केली, त्यांना हप्ता मिळणार आहे. आधी काही कागदपत्रांमुळे अपात्र ठरलेले शेतकरी आता या योजनेत पात्र झाले आहेत. त्यामुळे यादीत खूप वाढ झाली आहे.
महाराष्ट्रातून सुमारे ९३ लाख ५० हजाराहून जास्त शेतकरी या योजनेत पात्र आहेत. इतक्या मोठ्या संख्येतील शेतकऱ्यांना पैसे देणं मोठं काम आहे, पण सरकार हे व्यवस्थित करत आहे.
साधारणपणे जून महिन्यात पैसे दिले जातात, पण याबाबत अजून कोणतीही ठरलेली तारीख नाही. हप्ते देण्यासाठी खास कार्यक्रम होतात. या कार्यक्रमांमध्ये केंद्रीय मंत्रीही सहभागी होतात. बिहारमध्येही अशा कार्यक्रमांनी पैसे दिले जातात.
PM किसान हप्ता मिळाल्यानंतर, त्याच शेतकऱ्यांना ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’चा हप्ता देखील मिळतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दोन योजना एकत्र लाभ होतात.
निधी आधी वाटप होतो आणि त्यानंतर दोन-तीन दिवसांत हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यात जातो. सध्या पुढील हप्त्यासाठी निधी वाटप झालेला नाही.
शेतकऱ्यांनी पात्रता कशी तपासायची?
- PM किसान पोर्टलवर आपली माहिती तपासू शकता.
- DBT (Direct Benefit Transfer) मध्ये पैसे आले आहेत का ते पाहू शकता.
- FTO (Fund Transfer Order) तयार झाला आहे का, ते तपासणे महत्वाचे आहे. कारण FTO झाल्यानंतरच पैसे येतात.
सोशल मिडियावर काही चुकीच्या आणि खोट्या बातम्या येतात, जसे ‘उद्या पैसे येणार’ किंवा ‘मोठी घोषणा होणार’. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नका. फक्त सरकारी आणि अधिकृत बातम्यांवर विश्वास ठेवा.
PM किसान योजना शेतकऱ्यांसाठी फार महत्त्वाची आहे. महाराष्ट्रात ९३ लाखांहून जास्त शेतकरी या योजनेत सहभागी आहेत. हप्त्याबाबत अधिकृत घोषणा झाल्यानंतर सरकार ती कळवेल. तोपर्यंत शेतकऱ्यांनी धीर धरावा आणि आपली पात्रता वेळोवेळी तपासत रहावे.